पचमढ़ी नगर को अभयारण्य से अलग करने का फैसला ऐतिहासिक

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श् गौरव रणदिवे ने मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद के निर्णयों पर जताया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार
- पर्यावरण संतुलन के साथ पर्यटन और विकास को मिलेगा बढ़ावा- श्री गौरव रणदिवे

भोपाल । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे ने मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से राज्य के विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों का सीधा प्रभाव मध्यप्रदेश के पर्यावरण, कृषि, पर्यटन और सामाजिक कल्याण पर पड़ेगा। पचमढ़ी नगर को पचमढ़ी अभयारण्य से अलग करने का फैसला ऐतिहासिक है। यह निर्णय पचमढ़ी नगर के विकास को तेज करने के लिए लिया गया है। पचमढ़ी नगर का क्षेत्र अब राजस्व नजूल घोषित किया जाएगा, जिससे नगर के विकास और पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन सभी योजनाओं के माध्यम से राज्य के विकास के नए रास्ते खोले हैं। उनके नेतृत्व में राज्य में पर्यावरण संरक्षण, कृषि विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। यह निर्णय राज्य को एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
*टाइगर रिज़र्व और नर्मदापुरम में सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुल 605 करोड़ रुपये की स्वीकृति*
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे ने कहा कि प्रदेश के 9 टाइगर रिज़र्व के बफर क्षेत्रों के विकास के लिए मंत्रि-परिषद ने 390 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति से वन्यजीव सुरक्षा, जल स्त्रोतों का विकास, अग्नि सुरक्षा, चारागाहों के विकास और वन्य प्राणी स्वास्थ्य परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश के वन्यजीवों को सुरक्षित करना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है। मंत्रि-परिषद ने नर्मदापुरम जिले में दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए 215 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। तवा परियोजना की दायीं तट नहर और पिपरिया ब्रांच केनाल होज सिंचाई परियोजना से नर्मदापुरम जिले के 63 गांवों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे किसानों को लाभ होगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
*जनजातीय, खाद्य-नागरिक आपूर्ति और राजस्व विभाग के लिए 17,864 करोड़ रुपये की स्वीकृति*
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे ने कहा कि जनजातीय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और राजस्व विभाग के लिए 17,864 करोड़ 26 लाख रुपये की स्वीकृति भी मंत्रि-परिषद द्वारा दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन योजना और जनजातीय कल्याण की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज करने में सहायक होगा। मंत्रि-परिषद ने पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना 2025 की स्वीकृति दी। इस योजना के तहत अगले तीन वर्षों में 45 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और हर वर्ष 600 युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह योजना राज्य के पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार का प्रयास मध्यप्रदेश को समृद्ध, प्रौद्योगिकी और रोजगार के नए अवसरों से युक्त और समावेशी विकास की ओर ले जाएगा।

(आशीष उषा अग्रवाल)
प्रदेश मीडिया प्रभारी